जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

खरगोन। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 30 जून को टीएल बैठक में समय सीमा संबंधी प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर प्रताप कुमार आगास्या, सुश्री पूर्वा मण्डलोई एवं सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने सर्वप्रथम सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन पर लंबित प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि शिकायतों का समाधान गुणवत्ता के साथ करें। इस दौरान सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को अटेंड नहीं करने पर महिला एवं बाल विकास विभाग सनावद की सीडीपीओ रेखा पटेल व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी बडवाह के सहायक यंत्री शुभम पटेल का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन पर नॉन अटेंड शिकायते रहने पर जिला श्रम अधिकारी एवं भीकनगांव सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं सिविल सर्जन को निर्देशित किया गया कि वे सीएम हेल्पलाइन की नॉन अटेंडेंट शिकायतों को प्राथमिकता से देखें। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने अधिकारियों को सख्त निर्देशित दिए कि ग्रेडिंग माह की शिकायतों को प्राथमिकता के साथ बंद किया जाए।  

वही आगामी पर्व और त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए समस्त एसडीएम, तहसीलदार और पटवारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। सीमांकन, नामांकन और बंटवारे के प्रकरणों की भी समीक्षा की गई और उनके शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए गए। साथ ही संचालक पशु चिकित्सा विभाग द्वारा विभागीय लक्ष्य पूर्ण न करने पर उन्हें कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने कहा गया।

बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल ने जिले में स्थित जर्जर भवनों और अतिक्रमण संबंधी शिकायतों पर प्राथमिकता के साथ त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। फार्मर रजिस्ट्री की समीक्षा करते हुए कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी तहसीलदारों को प्रतिदिन 600 से 700 फार्मर रजिस्ट्री पूरी करने के निर्देश दिए। इसके लिए शिविर भी आयोजित करने कहा गया। सभी एसडीएम को निर्देशित किया गया कि वे पटवारियों को हल्के आवंटित करें। सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया कि समग्र ई-केवाईसी के कार्य की सतत मॉनिटरिंग करें। सभी नगरीय निकायों को समग्र ई-केवाइसी का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए।