खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री
खरगोन । कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय समन्वय समिति बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले में संचालित विभिन्न बैंकों- बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक, मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक, इत्यादि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, डिप्टी कलेक्टर अनिल जैन, उप संचालक कृषि एसएस राजपूत, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक सुमेर सिंह सोलंकी, पशुपालन विभाग की डॉ. प्रियंका बघेल, नगर पालिका सीएमओ सुश्री कमला कोल, एपीओ उमेश जोशी, सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न विभागों के वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से बैंकों में लंबित प्रकरणों पर चर्चा की गई।
कलेक्टर सुश्री मित्तल ने बताया कि जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 शुरू हो चुकी है, जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत प्रत्येक पात्र आवास पर अधिकतम रुपए 1.80 लाख की सब्सिडी दिया जाना है। 9 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले हितग्राही और 35 लाख रुपए तक मूल्य वाले आवास सब्सिडी के लिए पात्र होंगे। कलेक्टर ने बताया कि जिले के नगरीय निकायो द्वारा ईडब्लूएस हितग्राहियों का सम्पर्क बैंक से कराया जाएगा; पात्र पाए जाने पर इनके आवेदनों पर सब्सिडी जारी की जाए।
कलेक्टर सुश्री मित्तल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत से कम किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन वाले बैंकों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बैंकों द्वारा 45 दिन के भीतर सब्सिडी आवेदन मंजूर किए जाने हैं, इससे अधिक आवेदन लंबित नहीं रखे जाएं। इस योजना के अंतर्गत जिले के पंचायत और सामुदायिक भवनों में भी रूफ टाप सोलर माड्यूल लगाए जाना हैं। उन्होंने बताया कि मप्र डे राज्य आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वसहायता समूहों के बैंक लिंकेज के सर्वाधिक लंबित प्रकरण बैंक आफ इंडिया और मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक में हैं, जिन्हें शीघ्र निराकरण किया जाए।
बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, आचार्य विद्यासागर गौसंवर्धन योजना, इत्यादि के लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने बैंकों को वित्तीय सहायता के सभी लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए।
