मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को गेहूं निर्यातकों के साथ बैठक की। उच्च स्तरीय बैठक में निर्यातक और केन्द्र सरकार के अधिकारी प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से शामिल हुए। सीएम ने कहा कि सरकार गेहूं निर्यातकों को सभी आवश्यक सुविधाएं देगी।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार गेहूं के निर्यात पर निर्यातकों का मंडी शुल्क की वास्तविक प्रतिपूर्ति देगी। इसके अलावा प्रदेश में क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग कर निर्धारित वैरायटी का गेहूं ग्रेड ए और बी के मानिक अनुसार किसानों को खरीद कर निर्यात करने पर ग्रेडिंग और सॉर्टिंग में लगने वाले खर्च की निर्यातकों को प्रतिपूर्ति उपलब्ध कराएंगी। सरकार द्वारा भंडारित अतिरिक्त गेहूं के स्टाक का प्राथमिकता से निर्यात और प्रदेश के शासकीय गोदामों को उपलब्ध करवाने पर भी चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार निर्यातकों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार की मंशा है कि मुख्य निर्यातक मध्यप्रदेश से जुड़ जाएं। भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालय, रेलवे, पोर्ट ट्रस्ट, भारतीय दूतावास, गेहूं के रिकार्ड निर्यात के लिए प्रयासरत है। चौहान ने कहा है कि वर्तमान में विश्व बाजार में गुणवत्ता पूर्ण गेहूं की मांग को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश शासन निर्यातकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। मध्यप्रदेश का गेहूं एमपी व्हीट के नाम से जाना जाता है।
