जिला संवाददाता : दिलीप पाटीदार सरदारपुर
66 गांवों के 25 हजार हेक्टेयर में सिंचाई का था लक्ष्य, गेहूं की बोवनी और फसल पर मंडराया संकट; विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में मंगलवार को किसान सौंपेंगे ज्ञापन।
सरदारपुर। नर्मदा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना शुरू हुए एक माह बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र के करीब 98 प्रतिशत किसानों के खेतों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच पाया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 24 अक्टूबर को इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया था। इसके तहत 66 गांवों की लगभग 25 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन जमीनी स्तर पर पानी नहीं पहुंचने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कम बारिश के चलते पहले से परेशान किसानों के सामने अब रबी सीजन की फसल बचाने का संकट खड़ा हो गया है। कई खेतों में गेहूं की बोवनी नहीं हो पाई है, वहीं बोवनी कर चुके किसानों को फसल सूखने की चिंता सता रही है।
इस मामले को लेकर मंगलवार सुबह 11 बजे विधायक प्रताप ग्रेवाल के नेतृत्व में किसान एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। ज्ञापन के माध्यम से परियोजना के अधूरे कार्यों की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके बाद सरदारपुर थाना प्रभारी को भी आवेदन सौंपा जाएगा।
विधायक ग्रेवाल के अनुसार किसानों ने परियोजना से सिंचाई की उम्मीद में बिजली बिल और जलकर जमा किया तथा महंगे बीज और खाद खरीदकर गेहूं की बोवनी की तैयारी की। इसके बावजूद खेतों पर लगाए गए वाल्वों तक पानी नहीं पहुंचा। उनका दावा है कि जिन करीब दो प्रतिशत किसानों को पानी मिला है, वे भी परियोजना के बजाय नदी, तालाब और नालों से पानी लिफ्ट कर रहे हैं।
विधायक ने प्रशासन से मांग की है कि 66 गांवों में जल्द सिंचाई के लिए पानी पहुंचाया जाए और परियोजना के अधूरे कार्यों की जांच कर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। किसानों का कहना है कि यदि जल्द पानी नहीं मिला तो रबी फसल प्रभावित होगी और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।





