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कलेक्टर ने की महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक

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खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

सीडीपीओ को माह में 20 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश

खरगोन । कलेक्टर भव्या मित्तल द्वारा 17 दिसंबर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की और अधिकारियों को आंगनवाड़ी केंद्रों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। बैठक में सभी सीडीपीओ को माह में 20 आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने और ऐसा न करने पर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने संपर्क ऐप में परियोजना एवं पर्यवेक्षकों आंगनवाड़ी केन्द्र के निरीक्षण की जानकारी भी अपलोड करने को कहा।

कलेक्टर द्वारा कहां गया कि परियोजनावार समीक्षा के दौरान लाडली लक्ष्मी योजना के प्रकरणों 95 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। इस दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, शाला पूर्व शिक्षा एवं एआई आधारित प्रिडिक्शन मॉड्यूल के तहत गंभीर कुपोषण (SAM) एवं मध्यम कुपोषित (MAM) बच्चों के सत्यापन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। साथ ही 1 जनवरी 2026 तक सभी सीडीपीओ कार्यालयों में 21 आधार सेंटर चालू करने के निर्देश दिए गए। गंभीर कुपोषण बच्चों को विशेष पोषण आहार प्रदान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही सीडीपीओ/सुपरवाइजर को निर्देशित किया कि निरीक्षण के दौरान गंभीर कुपोषित बच्चों को स्वयं भोजन कराने एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में कविता, गायन व एक्टिविटी जैसे कार्य कराएं जाएं।गंभीर कुपोषण से मध्यम कुपोषण और मध्यम कुपोषण से नार्मल बच्चों की भी समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने समय सीमा के लंबित प्रकरणों और गर्भवती महिलाओं की डीबीटी एवं ई-केवाइसी की भी समीक्षा की। सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने 50 दिनों से अधिक लंबित शिकायतों को शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिए।  

कलेक्टर भव्या मित्तल द्वारा बाल संरक्षण, किशोर न्याय बोर्ड में प्राप्त प्रकरणों, चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रकरणों एवं मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना की भी समीक्षा की भी गइ। उन्होंने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिए कि कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए अन्यथा कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में संयुक्त कलेक्टर हेमलता सोलंकी, महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी संजय भारद्वाज, नगर पालिका सीएमओ कमला कौल, जिला श्रम पदाधिकारी रविंद्र दूबे, पुलिस विभाग, सभी परियोजना अधिकारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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