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माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना को लेकर कलेक्टर सख्त, किसानों को निर्बाध पानी देने के निर्देश; पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाने वालों पर होगी FIR

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जिला संवाददाता : दिलीप पाटीदार धार 

निगरानी समिति गठित करने, ओएमएस बॉक्स से शत-प्रतिशत सिंचाई जल उपलब्ध कराने और शिकायतों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश।

धार। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं के सुचारू संचालन एवं रखरखाव को लेकर कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि अल्पवर्षा की स्थिति को देखते हुए किसानों को समय पर और निर्बाध सिंचाई जल उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कलेक्टर कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक में नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला-सरदारपुर (NJPTS) एवं कुक्षी-मनावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में परियोजनाओं के संचालन, रखरखाव और किसानों तक प्रभावी जल वितरण सुनिश्चित करने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

नवंबर तक ओएमएस बॉक्स से शत-प्रतिशत सिंचाई का लक्ष्य

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि परियोजना के अंतर्गत बंद एवं वर्तमान में कार्यशील नहीं होने वाले सभी आउटलेट्स की सूची तैयार की जाए। नवंबर माह तक किसानों को ओएमएस (आउटलेट मैनेजमेंट सिस्टम) बॉक्स के माध्यम से शत-प्रतिशत सिंचाई जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य पूरा किया जाए। किसानों को पारंपरिक सिंचाई के बजाय ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक पद्धतियां अपनाने के लिए जागरूक किया जाए, जिससे पानी की बचत के साथ अधिक प्रभावी सिंचाई हो सके।

पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाया तो होगी FIR

परियोजना की मुख्य पाइपलाइन, वॉल्व एवं अन्य संरचनाओं की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर ने विशेष सख्ती दिखाई। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों की निगरानी समिति गठित करने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि पाइपलाइन या वॉल्व को नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध तत्काल एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाए। मैदानी स्तर पर पटवारियों से नियमित फीडबैक लेने और अधिकारियों के बीच समन्वय बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए।

किसानों की शिकायतों के लिए जारी होगा टोल-फ्री नंबर

कलेक्टर ने जल वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जल उपभोक्ता संस्थाओं का गठन शीघ्र पूरा करने को कहा। मुख्य पाइपलाइन के किनारे स्थित गांवों की सूची एवं सरदारपुर क्षेत्र का चकवार विवरण तैयार करने के निर्देश भी दिए। किसानों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए समर्पित टोल-फ्री नंबर जारी करने को कहा गया। पाइपलाइन में लीकेज या तकनीकी खराबी आने पर तत्काल मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

जल संरक्षण और स्थानीय रोजगार पर भी जोर

बैठक में कलेक्टर ने जल संरक्षण, आधुनिक सिंचाई पद्धतियों और पानी के विवेकपूर्ण उपयोग को लेकर गांवों में जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया। इसके साथ ही लोकल एरिया डेवलपमेंट प्लान (LADP), स्किल मैपिंग, पर्यावरण प्रबंधन एवं स्थानीय रोजगार की संभावनाओं को लेकर भी अधिकारियों को कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लाभ वास्तविक रूप से किसानों के खेतों तक पहुंचे, इसके लिए सभी संबंधित विभाग एवं निर्माण एजेंसियां आपसी समन्वय के साथ जिम्मेदारी निभाएं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए।

बैठक में नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर एवं क्रमांक-16 कुक्षी के कार्यपालन यंत्री, ओंकारेश्वर सिंचाई परियोजना बाकानेर के अनुविभागीय अधिकारी तथा निर्माण एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं डिप्टी मैनेजर उपस्थित रहे।

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