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जनसुनवाई में 26 आवेदकों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिये निराकरण के निर्देश

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खरगोन जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री

खरगोन । प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 30 सितंबर को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आकाश सिंह, अपर कलेक्टर रेखा राठौर, संयुक्त कलेक्टर हेमलता सोलंकी एवं एसडीएम वीरेन्द्र कुमार कटारे ने अन्य अधिकारियों के साथ आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 26 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर आए थे।

जनसुनवाई में कसरावद जनपद की ग्राम पंचायत सामेडा के ग्राम कोगांवा के ग्रामवासियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत आवास के हीतग्राहियों से राशि भुगतान करने एवं आवास की फोटो लेने तथा आगे बढ़ाने के लिए सरपंच एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा राशि की मांग की जा रही है। ग्रामवासियों का कहना है कि राशि नहीं देने पर उनके कार्य लंबित रखे जा रहे हैं। ग्रामीणों ने जांच दल से जांच कराने एवं कार्यवाही की मांग की है। इस संबंध में जनपद सीईओ को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। 

 खरगोन नूतन नगर निवासी लताबाई राठौर ने जनसुनवाई में अधिकारियों को बताया कि उन्होंने नए विद्युत कनेक्शन के लिए 14 अगस्त 2025 को ऑनलाइन 2961 रुपये की राशि जमा की थी। एक माह बीत जाने के बाद भी उन्हें कनेक्शन नहीं दिया गया है और अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। लता बाई का कहना है कि विभाग वाले ट्रांसफार्मर लगाने की बात कहते है तो पूर्व में राशि क्यों जमा कराई गई। कॉलोनी शहर के बीचों-बीच स्थित है और विभागीय कार्यालय के पीछे ही है। उन्होंने स्थाई विद्युत कनेक्शन दिलाने की मांग की है। 

जनसुनवाई में भगवानपुरा तहसील के सोमालिया पिता स्व. तेलसिंह निवासी ग्राम बलवाड़ी ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनकी कृषि भूमि ग्राम बलवाड़ी ह.नं. मोहना खसरा नंबर 19/1 रकबा 1.6100 हे. एवं ग्राम जसवंतपुर खसरा नंबर 80/1 रकबा 4.9490 हे. राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। सोमालिया ने बताया कि ऑनलाईन रिकॉर्ड में उनकी भूमि का नक्शा गलत दर्शाया गया है, जबकि मौके पर वे सही होकर काबिज हैं। इस संबंध में उन्होंने भगवानपुरा तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। सोमालिया ने उनकी कृषि भूमि का नक्शा सही कराए जाने की मांग की। इसी प्रकार जनसुनवाई में आए अन्य आवेदकों की समस्याओं को सुना गया।
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