इक़बाल खत्री
देश में पहली बार मध्य प्रदेश की हर विधानसभा में खेल स्टेडियम का निर्माण होगा
बजट में सहयोगी संस्थाओं को अंशपूंजी के तहत एक हजार करोड़ का प्रॉजेक्ट
खरगोन। भोपाल, 12 मार्च 2025। चित्रा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्य प्रदेश बजट 2025-26 की घोषणा करते हुए कहा, “विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला सर्वहितैषी एवं सर्व कल्याणकारी बजट”। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का “ज्ञान पर ध्यान का मंत्र” इस बजट में पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। मंत्री श्री सारंग ने मुख्यमंत्री डॉ. के लिए बजट पेश किया। मोहन यादव और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व एवं वित्त मंत्री श्री देवड़ा द्वारा प्रस्तुत ₹4,21,032 करोड़ के ऐतिहासिक बजट ने प्रदेश में विकास, समृद्धि एवं जनकल्याण को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह बजट 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
देश में पहली बार हर विधानसभा में खेल परिसरों का निर्माण होगा
मंत्री श्री सारंग ने कहा कि बजट में खेल इंडिया एम.पी. ₹180 करोड़ के तहत, खेल अकादमियों की स्थापना के लिए ₹170 करोड़ और स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना के निर्माण के लिए ₹159 करोड़ का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार किसी राज्य के हर जिले में खेल स्टेडियम बनाने की ऐतिहासिक शुरुआत की गई है, जिससे युवाओं को खेल और शारीरिक विकास के लिए बेहतरीन अवसर मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “सी.एम. युवा-शक्ति” योजना के तहत सभी क्षेत्रों में एक सर्वसुलभ एवं सर्वसुविधा स्टेडियम को सुरक्षित किया जाएगा। इस योजना का बजट 25 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।
पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा मिलेगा
मंत्री श्री सारंग ने कहा कि नवीन योजना ”परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन” के तहत प्रदेश के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देना, खो-खो, गिल्ली-डंडा, शतरंज, कुश्ती, तीरंदाजी, गड़ा, पिट्ठू, कंचे आदि के आयोजनों में भारत सरकार एवं एन.आई.एस.एस. प्लेट के तत्वाधान में किया जाएगा। जिसमें पारंपरिक खेलों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलती है और युवा पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत से और अधिक जुड़ती है।
सहकार से समृद्धि का संकल्प होगा विचाराधीन
मंत्री सारंग ने कहा कि मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में एसोसिएशन को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा गया है। बजट में सहयोगी संस्थानों को अंशपूंजी के तहत ₹1000 करोड़, सहयोगी संस्थानों के मीडिया के माध्यम से कृषकों को अल्पावधि ऋण पर अनुदान के तहत ₹694 करोड़, प्राथमिक साख सहयोगी संस्थानों को प्रबंधकीय अनुदान के तहत ₹149 करोड़, एडिट बोर्ड के माध्यम से के तहत ₹72 करोड़ के तहत ही स्थापना व्यय का प्रावधान किया गया है।
श्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में कुल 4 हजार 500 प्राथमिक सहयोगी समितियां कार्यरत हैं। वर्ष 2024-25 में इन नोटों के माध्यम से लगभग 33 लाख किसानों को 19 हजार 895 करोड़ रुपये का अल्पावधि ऋण शून्य ब्याज दर उपलब्ध कराया गया है। “सहकारी संस्थानों के माध्यम से किसानों को अल्पावधि ऋण पर ब्याज अनुदान” योजना का प्रस्ताव 694 करोड़ रुपये है। यह बजट अनुमान के माध्यम से प्रदेश के किसानों, ग्रामीण उद्योगों और सहकारी समितियों को अधिक समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
केसीसी से कृषकों, पशु एवं मत्स्य पालकों को मिल रहा लाभ
मंत्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में हर किसान, पशुपालक और मत्स्यपालक को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से जोड़ा जा रहा है, जिससे वे कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर अपनी आय को बढ़ावा दे सकें। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 69 लाख 63 हजार किसान क्रेडिट कार्ड जारी हो चुके हैं। इसके अलावा 5 लाख 34 हजार पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया गया है। साथ ही, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 लाख 10 हजार से अधिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी किये गये।
मंत्री सारंग ने कहा कि मत्स्य पालन कृषकों के 83,840 कंपोनेंट का ₹236 करोड़ 74 लाख का साख सीमा कंपाइलर बनाया गया है। यह योजना किसानों, पशुपालकों और मत्स्यपालकों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनकी आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
