प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या एक संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के तहत हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की विस्तार से एक निष्पक्ष जांच की जाए।

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