इक़बाल खत्री
खरगोन। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 17 फरवरी को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर लोकेश छापरे, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं अधीक्षक भू-अभिलेख खुमान सिंह चौहान उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासकीय भूमि पर किये गए अतिक्रमण को सख्ती से हटाया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होना चाहिए और नियमों के अनुसार अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में चरनोई की भूमि पर किये गए अतिक्रमण को भी हटाने की कार्यवाही की जाए। इस कार्यवाही में यदि कोई व्यक्ति बाधा डाले तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाए।
किसानों की फार्मर आईडी तैयार करने के कार्य की समीक्षा के दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी एसडीएम को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्र के पटवारियों की बैठक लें और उनके द्वारा फार्मर आईडी बनाने की सतत समीक्षा करें। समीक्षा में जिन पटवारियों की प्रगति संतोषजनक नहीं पायी जाए, उनके विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी कर विभागीय जांच की कार्यवाही की जाए। विभागीय जांच के पश्चात काम नहीं करने वाले पटवारी की वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाए। इस दौरान सभी तहसीलदार एवं नायब तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्र का नियमित रूप से भ्रमण करें और फार्मर आईडी बनाने के लिए लगाए जा रहे शिविरों में अनिवार्य रूप से मौजूद रहे।
बैठक में तहसीलवार किसानों के ई-केवायसी की समीक्षा की गई और कम प्रगति पर कलेक्टर द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को ई-केवायसी पूर्ण करने का साप्ताहिक लक्ष्य देते हुए 28 फरवरी को ई-केवायसी का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए। ई-केवायसी कार्य में झिरन्या एवं कसरावद में कम प्रगति पाये जाने पर वहां के पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।
विभिन्न राजस्व मदों की वसूली की समीक्षा के दौरान पाया गया कि खरगोन जिले में चालू वर्ष 2024-25 में 12 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 04 करोड़़ 41 लाख रुपये की वसूली हुई है। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने इस स्थिति पर नाराजगी जाहिर की और चेतावनी देते हुए कहा कि जो अधिकारी राजस्व वसूली में काम नहीं करेगा उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। सभी तहसीलों में राजस्व वसूली का लक्ष्य समय सीमा में पूर्ण किया जाए और इसके लिए शिविर लगाए जाकर प्रत्येक सप्ताह राजस्व वसूली की राशि लाखों रुपयों में होना चाहिए।
बैठक में आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, अभिलेख दुरूस्ती के प्रकरणों की तहसील न्यायालयवार समीक्षा की गई। इस दौरान निर्देशित किया गया कि सभी प्रकरणों का निराकरण नियत समय सीमा में अनिवार्य रूप से किया जाए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन के 300 दिन, 100 दिन एवं 50 दिन से अधिक की लंबित शिकायतों की समीक्षा की गई और उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए गए।
