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शासकीय विधि महाविद्यालय, खरगोन में जनभागीदारी समिति की बैठक सम्पन्न

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जिला ब्यूरो इक़बाल खत्री 

     खरगोन। विधि महाविद्यालय के नवीन भवन में महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति की बैठक दिनांक 26 मई को सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बी.एस. कलेश द्वारा की गई। बैठक में महाविद्यालय की प्राचार्य एवं जनभागीदारी समिति की सचिव डॉ. शैल जोशी, सांसद प्रतिनिधी अधिवक्ता विकास बार्चे , जिला कोषालय अधिकारी श्रीमति  हेमलता शर्मा, कार्यपालन यंत्री पी.आई.यू. पवन डावर, विधि विभागाध्यक्ष चन्द्रभान त्रिवेदी, डॉ. दिग्विजय सिंह मंडलोई सहायक प्राध्यापक विधि,  गोविन्द यादव ग्रंथपाल, डॉ. विपिन सोनी अतिथि विद्वान विधि निशान्त दुबे अतिथि विद्वान विधि उपस्थित हुए । 

  बैठक में प्राचार्य डॉ. शैल जोशी ने विधि महाविद्यालय में दो नवीन पाठ्यक्रम बीए एलएलबी और एल एल. एम आरम्भ किये जाने एवं विश्वविद्यालय और बीसीआई से मान्यता लिये जाने संबंधी प्रस्ताव, लिपिक एवं भृत्य की व्यवस्था का प्रस्ताव विद्यार्थियों के लिये स्मार्ट आई डी कार्ड, गैर शैक्षणिक गतिविधियों में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिये प्रमाण पत्र, प्राविण्य सूचि में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के लिए मेडल एवं शील्ड की व्यवस्था का प्रस्ताव महाविद्यालय में खेल मैदान के समतलीकरण, वृक्षारोपण, कार्यालय में सेक्शन निर्माण आदि के प्रस्ताव बैठक में रखे। इन प्रस्तावों का विस्तृत ब्योरा वित्तिय भार सहित अध्यक्ष एवं सदस्यों के समक्ष विधि विभागाध्यक्ष  चन्द्रभान त्रिवेदी ने प्रस्तुत किया। सभी प्रस्तावों को परीक्षण के बाद समिति ने सर्वसहमति से स्वीकार किया। समिति के अध्यक्ष अनुविभागीय अधिकारी राजस्व खरगोन बी.एस. कलेश ने प्रत्येक प्रस्तावों पर प्राचार्य डॉ. शैल जोशी से  विस्तृत चर्चा की एवं प्रस्तावों को मंजूरी दी। 

महाविद्यालय की प्राचार्य एवं जनभागीदारी समिति की सचिव डॉ. शैल जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में लिये गए सभी निर्णय ऐतिहासिक है एवं खरगोन जिले में विधि के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले है। खरगोन एवं आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को विधि के क्षेत्र में किसी कोर्स के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन नहीं करना होगा। विदित हो कि पिछले वर्ष अक्टुबर माह में भी प्राचार्य डॉ. शैल जोशी के मार्गदर्शन में समिति की बैठक आयोजित करवाई गई थी। जिसमें महाविद्यालय में मूट कोर्ट का निर्माण सीसीटीवी कैमरे लगवाने आदि कार्य स्वीकृत किये गए थे जो पूर्ण किये जा चुके है।

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