तीनों मांगों पर सहकारिता विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन जारी हो गया है। इसलिए शासन को समय प्रदान करते हुए तीन दिवस के सामूहिक अवकाश के निर्णय को स्थगित किया गया है