राष्ट्रपति भवन, रायसिना हिल्स नई दिल्ली,
अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी/तहसीलदार कुक्षी जिला-धार
किसानों की आर्थिक परेशानी, बढ़ते बिजली बिल, भ्रष्टाचार, महिलाओं / अ.जा. / अ.ज.जा./ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बाबद ।
हम धार जिले के कांग्रेस जन ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कुक्षी, निसरपुर, डही की और से नागरिकों की निम्न समस्याओं के लिए ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं।
(1) मध्य प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल रहा है, रबी की फसलों में किसानों को उचित दाम नहीं मिलने से नुकसान हुआ, और उत्पादन कम होने से भी कठिनाई में थे। अब खरीफ की फसल सोयाबीन के दाम भी बहुत कम है, उनको पिछले वर्षों की दरों पर फसल बेचने की स्थिति में भारी आर्थिक हानि होगी।
भाजपा की सरकार ने किसानों से वादा किया था कि वह फसल का दुगना दाम दिलवाने के लिए स्वामी नाथन कमेटी की सिफारिशों अनुसार निर्णय करेगी, लेकिन सरकार बनने के बाद भाजपा की राज्य और केंद्र सरकार अपना वादा भूल गई है।
किसानों की फसलों को अड़ानी जैसी कंपनियां कम दामों में खरीद कर बड़े-बड़े सेलों में जमाखोरी कर रही है, जिसके कारण किसानों के साथ-साथ छोटे और कम पूंजी पर काम करने वाले व्यापारियों का धंधा भी प्रभावित हो रहा है।
(2) किसानों को एम.एस.पी. (MSP) देने का वादा करने पर भी अभी तक राज्य व केंद्र सरकार ने निर्णय नहीं किया है, जिससे किसान परेशान है।
(3) मध्यप्रदेश की सरकार पूरी तरह से जन विरोधी नीति का अनुसरण कर रही है, संपूर्ण मध्यप्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। नागरिकों की साधारण समस्याओं के लिए भी बिना रिश्वत कोई काम नहीं हो रहा है, ईमानदार कर्मचारी, अधिकारियों की कोई पूछ परख नहीं है। प्रशासन तंत्र पूरी तरह निरंकुश हो गया है, नागरिकों को बुलडोजर संस्कृति के माध्यम से डराया, धमकाया जाकर भयभीत और आतंकित जीवन जीने पर मजबूर कर दिया गया है, एवं प्रजातंत्र का गला घोट दिया गया है।
(4) प्रदेश के दलित वर्ग आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है, शासन के चहेते अधिकारी उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, शिकायत करने पर न्याय दिलाने की अपेक्षा उनके साथ दुर्यव्यवहार किया जा रहा है, भाजपा शासन में इन सभी वर्गों का जीवन कष्टमय हो
गया है। (5) प्रदेश की महिलाएं आजादी से शहर एवं गांव में आ जा नहीं सकती है. उनके साथ छेड़छाड़ और बलात्कार की घटनाएं निरंतर हो रही है, अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कड़ी कार्रवाई
के अभाव में महिलाओं का जीवन असुरक्षित हो गया है।
विगत दिनों सागर जिले के दलित परिवार के लिए सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप करने पर जांच दल बनाया जाना प्रदेश सरकार के लिए शर्म का विषय है, इसके उपरांत भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी केवल उज्जैन तक सीमित होकर रह गए हैं। उनके द्वारा संविधान की शपथ का खुला उल्लंघन करने वाला बयान दिया जाना पद की गरिमा एवं संवैधानिक कर्तव्यों के विपरीत है।
(6) प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिलने से युवा वर्ग निराशा में जीवन जी रहा है। रोजगार के अभाव में शिक्षित युवा दिन-रात भटक रहा है, और साथ ही सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है।
(7) बेतहाशा बिजली की दरो में बढोतरी एवं अनियमित बिजली कटौती से किसान एवं आमजन परेशान है, जिसको देखते हुए बिजली की दरों में कमी एवं बिजली कटौती में अतिशीघ्र प्राथमिकता के साथ सुधार किया जावे।
उपरोक्त समस्याओं के प्रति आपका ध्यान आकर्षित करते हुए हम आग्रह करते हैं, कि भाजपा की राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को समुचित निर्देश प्रदान करने की कृपा करें
