धार, ब्यूरो चीफ इकबाल खत्री निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 कार्य अंतर्गत वर्तमान में जिले की समस्त विधानसभाओं में दावे आपत्तियों का निराकरण एवं नो मैपिंग वाले मतदाताओं को जारी नोटिरा की सुनवाई का कार्य किया जा रहा है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रियंक मिश्रा द्वारा शनिवार को उक्त कार्य को दृष्टिगत रखते हुए समस्त विधानसभाओं के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की बैठक कलेक्टर कार्यालय धार के सभाकक्ष में ली गई।
बैठक में फार्म-6,7 व 8 एवं नो मैपिंग मतदाताओं को जारी नोटिस की सुनवाई के संबंध में आ रही समस्या,
नो मैपिंग मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होना, ऐसे मतदाता का सुनवाई के समय उपस्थित न होना, अनमेप्ड मतदाता का प्रारूप प्रकाशन के बाद मेप्ड होने की जानकारी प्राप्त होना, लॉजिकल विसंगतियों का समाधान न होना के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में बताया कि नो मैपिंग एवं लाजिकल विंसंगतियों के समाधान के लिए आयोग के निर्देशानुसार 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित है।
बैठक में निर्देश दिए गए कि अगले दो दिनों में जो लॉजिकल विसंगतियों में नाम, उम्र, रिश्ता आदि त्रुटियों का समाधान करे। सभी ERO/AERO विशेष कैम्प में पात्र छात्र/छात्राओं एवं संबंधित BLO के माध्यम से ऐसे सभी पात्र नागरिकों जिनका नाम नामावली में नहीं है उनसे फार्म-6 भरवाना सुनिश्चित करें। आयोग के निर्देशानुसार सभी पात्र नागरिक नामावली में शामिल होना चाहिए।
अतः हर स्तर पर त्वरित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। प्रारूप प्रकाशन के समय डिलिट होने से बचे हुए मतदाताओं को बीएलओं के माध्यम से फार्म-7 के आधार पर निराकृत करें। सुनवाई हेतु ERO/AERO पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के लिये कम्प्युटर सुविधा ऑपरेटर सहित व्यवस्था सुनिश्चित करें। विशिष्ट समस्या की स्थिति में आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें।
बैठक में अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पांडेय, समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने सभी लक्ष्य समय सीमा में पूरे करने के निर्देश दिए*
धार 10 जनवरी 2026/कलेक्टर प्रियंक मिश्रा की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी राजस्व लक्ष्यों को समय सीमा तक पूरा किया जाए। राजस्व रिकवरी की राशि अगले सात दिनों के भीतर वसूल करने के आदेश दिए गए।
बैठक में निर्णय लिया गया कि फार्मर रजिस्ट्री प्रक्रिया में सर्वेयरों और पटवारियों को उनके उत्कृष्ट कार्य के आधार पर पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा, सर्वेयरों को आईडी कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में स्वामित्व योजना और आधार लिंकिंग की स्थिति की समीक्षा की गई। साइबर तहसील में नामांतरण से जुड़े लंबित मामलों पर कलेक्टर ने कड़ी नाराजगी जताई। लापरवाही बरतने वाले पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए। समाधान पूर्वक जवाब ना मिलने पर कार्यवाही होगी। संबंधित राजस्व अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
फॉर्मर रजिस्ट्री को लेकर चर्चा की गई और इसके महत्व पर जोर दिया गया। यह शासकीय योजना के लाभ प्राप्त करने,संपत्ति स्वामित्व सत्यापित करने, कानूनी विवादों से बचने, बैंक ऋण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और उत्तराधिकार मामलों में सही हस्तांतरण सुनिश्चित करने में मदद करती है।
बैठक में राजस्व वसूली, RCMS से जुड़े लंबित प्रकरण, CM हेल्पलाइन लोक सेवा गारंटी, मजराटोला प्रगति, वनग्राम से राजस्व ग्राम परिवर्तन, भूमि अर्जन, मंडियों से जुड़े कोर्ट केस, भूमि आवंटन, सीएम मॉनिट, पीड़ित प्रतिकर, निर्माणाधीन राजस्व भवन कार्यों की प्रगति और उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की समीक्षा की गई।
बैठक में कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करें। साथ ही, सभी जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी ताकि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति बनी रहे।
इस दौरान अपर कलेक्टर श्री संजीव केशव पांडेय, समस्त राजस्व अधिकारी व संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
