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हरदा: कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने जनसुनवाई में सुनीं 57 से अधिक समस्याएं; फसल बीमा और पीएम आवास पर दिए सख्त निर्देश

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बैंक और बीमा कंपनी की गलती से रुके फसल बीमा पर कलेक्टर ने मांगा जवाब, नहर सफाई और राशन की शिकायतों का भी हुआ निराकरण

हरदा। कलेक्टर श्री सिद्धार्थ जैन ने मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित साप्ताहिक ‘जनसुनवाई’ कार्यक्रम में आम नागरिकों से सीधा संवाद किया। जनसुनवाई में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत और सार्वजनिक समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किए, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए।

प्रमुख शिकायतें और कलेक्टर के निर्देश:

  1. फसल बीमा की राशि: ग्राम बीड़ के किसानों ने शिकायत की कि बैंक और बीमा कंपनी की तकनीकी गलती के कारण उन्हें खरीफ फसल की बीमा राशि नहीं मिली है। कलेक्टर ने इसे गंभीरता से लेते हुए अग्रणी बैंक प्रबन्धक (Lead Bank Manager) को तत्काल जांच कर किसानों को राहत दिलाने के निर्देश दिए।
  2. प्रधानमंत्री आवास योजना: ग्राम जूनापानी की निवासी ममता मालवीय ने आवास योजना के तहत रुकी हुई सब्सिडी की मांग की। कलेक्टर ने बैंक प्रबंधक को मामले की सूक्ष्मता से जांच कर समस्या हल करने को कहा।
  3. नहर की सफाई: ग्राम बीड़ के ही किसानों ने सिंचाई के लिए नहर की साफ-सफाई कराने का अनुरोध किया, जिस पर कार्यपालन यंत्री (जल संसाधन विभाग) को तुरंत सफाई कार्य शुरू कराने के निर्देश दिए गए।
  4. भावान्तर योजना: ग्राम जात्राखेड़ी के धर्मेंद्र पाराशर ने योजना का भुगतान न मिलने की शिकायत की। इस पर कृषि विभाग के उप संचालक को त्वरित निराकरण के आदेश दिए गए।
  5. राशन वितरण में अनियमितता: ग्राम कुंजरगांव के विशाल ने गल्ला पर्ची पर निर्धारित मात्रा से कम अनाज मिलने की शिकायत दर्ज कराई। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और आवेदक की समस्या दूर करने के निर्देश दिए।

अधिकारियों की उपस्थिति: जनसुनवाई के दौरान जिला पंचायत सीईओ श्रीमती अंजलि जोनाथन, संयुक्त कलेक्टर श्री सतीश राय, एसडीएम हरदा श्री अशोक डहेरिया, एसडीएम टिमरनी श्री संजीव नागू, एसडीएम खिरकिया सुश्री शिवांगी बघेल सहित अन्य जिला अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में आने वाले आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

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