बिलाल खत्री
बड़ी खट्टाली दो-तीन माह से राशन नहीं मिलने पर उचित मूल्य दुकान पर हंगामा, ग्रामीणों ने लगाए अनियमितता के आरोप
आलीराजपुर। जोबट तहसील अंतर्गत बड़ी खट्टाली स्थित आदिम जाति सेवा सहकारी संस्था की उचित मूल्य दुकान पर शनिवार को राशन वितरण को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। पिछले दो-तीन माह से नियमित रूप से राशन नहीं मिलने से नाराज बड़ी संख्या में उपभोक्ता दुकान पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की।
ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें कई महीनों से समय पर राशन नहीं मिल रहा है। कई बार राशन लेने पहुंचने पर “मशीन नहीं चल रही है” कहकर वापस भेज दिया जाता है। ग्रामीणों ने दुकान प्रबंधन पर लापरवाही तथा राशन वितरण में अनियमितता के आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया।
इस पर संस्था के प्रबंधक केरूसिंह गाडरिया ने बताया कि शनिवार को वर्तमान माह का राशन हितग्राहियों को वितरित किया गया है, जबकि पिछले दो माह का राशन पोर्टल पर जारी नहीं होने के कारण वितरण नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि मशीन खराब नहीं होती, बल्कि पोर्टल की तकनीकी समस्या के कारण वितरण प्रभावित होता है।
पूर्व सेल्समैन का मामला एसडीएम कार्यालय में विचाराधीन –
प्रबंधक ने यह भी बताया कि पूर्व में पदस्थ सेल्समैन रामेश्वर वर्मा के कार्यकाल में कई हितग्राहियों के अंगूठे लगवाकर पोर्टल पर राशन वितरण की एंट्री करने, लेकिन राशन नहीं देने का मामला सामने आया था। इस संबंध में खाद्य विभाग द्वारा प्रकरण तैयार कर एसडीएम कार्यालय भेजा जा चुका है, जहां मामला वर्तमान में विचाराधीन है। वर्तमान में दुकान पर नए सेल्समैन वेस्ता चौहान की नियुक्ति की जा चुकी है।
संस्था के स्टॉक रजिस्टर के अनुसार 12 जून 2026 को पोर्टल चालू होने पर लगभग 100 हितग्राहियों को राशन वितरित किया गया था, जबकि 3 जुलाई 2026 को पोर्टल बंद रहने के कारण वितरण नहीं हो सका।
वहीं ग्रामीणों का कहना है कि तकनीकी कारणों का हवाला देकर उन्हें लंबे समय से राशन से वंचित रखा गया है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा सभी पात्र हितग्राहियों को शीघ्र राशन उपलब्ध कराने की मांग की है। फिलहाल मामला प्रशासन के संज्ञान में है। खाद्य विभाग द्वारा भेजे गए प्रकरण पर एसडीएम कार्यालय में कार्रवाई लंबित है। जांच पूरी होने के बाद ही आरोपों और वितरण में हुई अनियमितताओं की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी
