बिलाल खत्री
अलीराजपूर ज़िले के जोबट में अगल धर्मशाला मे महेश पटेल जोबट विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल के द्वारा महत्वपूर्ण बैठक वह प्रेस वार्तालाप आयोजित की गई बैठक में भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा अलीराजपुर जिले के आदिवासी क्षेत्र ग्राम छोटी खट्टाली में रचाये गए षड्यंत्र को रोकने की रूपरेखा जोबट के अगल धर्मशाला में बनाई गई इस बैठक में जोबट विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ो आदिवासी किसान मौजूद थे अलीराजपुर जिले एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों है जहां पर आदिवासी किसान खेती कर अपना परिवार का भरण पोषण कर जीवन यापन करता है। ऐसे में केंद्र सरकार और राज्य की सरकार इस क्षेत्र में आदिवासी किसान की हजारों हेक्टेयर भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू करने और 600 हेक्टेयर भूमि को खनन प्रक्रिया में लेने एक सोची समझी साजिश केंद्र वह राज्य की भाजपा सरकार की दिखाई देती है इस षड्यंत्र को रोकने के लिए जिला कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष महेश पटेल और जोबट विधायक श्रीमती सेना पटेल ने पत्रकार वार्ता लेते हुवे इस खनन साज़िश को रोकने के लिए जनआंदोलन की चेतावनी
जोबट के अगल धर्मशाला मे आयोजित पत्रकार वार्ता में पटेल दंपत्ति ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश, झारखंड और राजस्थान के आदिवासी बहुल इलाकों में खनिज खनन हेतु केंद्र तथा राज्य शासन ने लाखों हैक्टेयर भूमि को चिन्हित कर लिया है जिसमें अलीराजपुर जिले के जोबट विधानसभा में हजारों हेक्टेयर जमीन पर खनन हेतु ब्लॉक निर्धारित कर दिए हैं चंद्रशेखर आज़ाद नगर, भाबरा ,उदयगढ़,कट्ठिवाडा भी इससे अछूता नहीं है साथ वहीं समीपस्थ धार जिले में भी ऐसे ही अनेक ब्लॉक खनन हेतु नीलामी में शामिल किए गए हैं। दुःख यह है कि शासन-प्रशासन ने आदिवासी समाज को इस मामले में हर बार अंधेरे में रखा। यानी धोखाधड़ी करते रहें। सन 2003 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम एपीजे अबुल कलाम साहब ने अनुसूचित क्षेत्र के रूप में झाबुआ अलीराजपुर को घोषित किया था परंतु राष्ट्रपति द्वारा इस क्षेत्र की अस्मिता के लिए दिए गए आदेश को भी भाजपा सरकार द्वारा ताक पर रख दिया है, साथ ही ज़िले में पैसा एक्ट क़ानून का भी कोई महत्व नहीं रखा जा रहा पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (एमएमडीआर अधिनियम) में भी 17 अगस्त 2023 को संशोधन किया गया हैं। ताकि आदिवासी बहुल इलाकों में खनन हो सके वर्तमान हालात यह हैं कि जोबट क्षेत्र में कम से कम छह ब्लॉक का सरकार द्वारा निर्धारण हो गया हैं, और ये कुल भूमि करीब 4000 हेक्टेयर हैं यानी करीब 10000 एकड़ भूमि। हमारा कहना है कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी समाज के साथ लगातार धोखाध़डी की जा रही हैं उनकी नजर में आदिवासी बहुल इलाकों की भूमि से बेदखल करने की साज़िश है, और इसमें जिला प्रशासन भी पूरी तरह से शामिल हैं भाजपा के सारे नेताओ तथा जनप्रतिनिधियों की इसमें बढ़चकर सहमति बनीं हैं तभी तो 600 हेक्टेर के ब्लॉक की नीलामी हो गई हैं।मप्र की भाजपा सरकार इस मामले में पूरी तरह झूठ बोल रही हैं क्योंकि 8 सितंबर 2021 को ही इस योजना की पूरी जानकारी मप्र शासन के पास थी कि इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में खनन किया जाएगा। कुल मिलाकर जिले के भाजपा नेता, प्रदेश और देश की भाजपा सरकार को आदिवासियों की चिंता नहीं हैं और इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में खनन के विरुद्ध बड़ा जनआंदोलन अलीराजपुर कलेक्टर कार्यालय में किया जाएगा जिसमें अलीराजपुर के आसपास के जिले के आदिवासी किसान भी शामिल होंगे
आज कार्यक्रम में ज़िला कांग्रेस
अध्यक्ष ओम राठौर ,सहित कई समाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि ,शामिल रहे।
