बिलाल खत्री संभाग ब्यूरो
बड़वानी लोकसभा में केंद्रीय आम बजट 2025-26 पर चर्चा करते हुए खरगोन-बड़वानी लोकसभा सांसद और अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि यह बजट युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ा वर्ग और आदिवासी समाज के समग्र विकास को समर्पित है। उन्होंने आदिवासी समाज के लिए विशेष रूप से ₹14,925.81 करोड़ के बजट आवंटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री का हृदय से आभार व्यक्त किया और कहा कि 11 करोड़ जनजातीय और आदिवासी भाइयों की ओर से वह सरकार का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि 11 साल पहले की सरकार और वर्तमान सरकार के बीच आदिवासी समाज के बजट आवंटन में अंतर स्पष्ट है।उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने जनजातीय समाज के लिए दूरस्थ क्षेत्रों, जंगलों, गाँवों और फलियों तक बुनियादी सुविधाएँ पहुँचाने का कार्य किया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल योजना, आदिवासी बहनों को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ₹2 करोड़ तक का लोन का प्रावधान इस बजट में, महिला सशक्तिकरण की दिशा में जनजातीय गौरव को राष्ट्रपति पद तक पहुँचाने जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। इसके अलावा, धरती आबा उत्कृष्ट ग्राम योजना के लिए ₹80,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, 65,000 आदिवासी ग्रामों का उन्नयन होगा और वहाँ सभी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँगी। आदिवासी बच्चों के लिए एकलव्य आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है, जो विकसित भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। PM-JANMAN योजना के तहत विशेष बजट रखा गया है और मध्य प्रदेश के 8 आकांक्षी जिलों को चयनित किया गया है, जहाँ केंद्रीय मंत्री नियमित रूप से जाकर कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और आदिवासी समाज के समग्र विकास की दिशा में विशेष व्यवस्थाएँ बना रहे हैं।
उन्होंने आदिवासी समाज की एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती सिकल सेल बीमारी पर सरकार के विशेष ध्यान की सराहना की और कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस बीमारी से जुड़े राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से 5 करोड़ आदिवासी इस अभियान से लाभान्वित हुए हैं।
जनजातीय समाज के गौरवशाली इतिहास को संरक्षित और सम्मानित करने की दिशा में सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा, टंट्या मामा भील, रानी दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ शाह सहित अनेक क्रांतिवीरों के सम्मान का कार्य किया है। भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम से जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया गया है, जिसकी 150वीं जयंती हम इस वर्ष मना रहे हैं।
आदिवासी समाज के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए MSME योजना के माध्यम से रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो विकसित भारत 2047 के निर्माण में विशेष भूमिका निभाएंगे। दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में नेटवर्क समस्या के समाधान के लिए मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं। वहीं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे आदिवासी बहनों को धुएँ से मुक्त और स्वस्थ जीवन मिल सके।
पटेल ने कहा कि यह बजट समावेशी विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है, जो आदिवासी समाज के सशक्तिकरण और उनके उज्ज्वल भविष्य की नींव रखेगा।
