प्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण किए जाने के संबंध में हाईकोर्ट में 60 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं। हाईकोर्ट ने याचिकाओं की सुनवाई करते हुए कई विभागों में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने पर रोक लगा रखी है।

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