सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल (Electoral College) से सजायाफ्ता सांसदों-विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।