राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (एनबीए) के सचिव जस्टिन मोहन ने कहा कि देशों ने डीएसआई को संसाधनों तक पहुंचने और फायदे साझा करने के तंत्र में लाने पर स्वीकृति दी थी।
COP 15: भारत में जैव विविधता की रक्षा के लिए DSI से मिलेगा सहयोग, विकासशील देशों को हर साल 30 अरब डॉलर
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