लगातार पांचवें साल भी पंजाब के हाथ निराशा लगी। राज्य की लंबित मांगें फिर भी पूरी नहीं हुई। पंजाब सरकार ने सरहदी राज्य होने के कारण पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए 100 करोड़ की मांग की थी। 

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