प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत प्रदेश को मिलने वाली 552 ई-बसें केंद्र सरकार की एक शर्त के कारण अटक गई हैं। अब नगरीय प्रशासन विभाग ने शर्त के विकल्प का नया प्रस्ताव बनाकर भेजा है। 

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