फार्मर रजिस्ट्री का कार्य 31 मार्च तक पूर्ण करने के निर्देश

इक़बाल खत्री 

            खरगोन। कलेक्टर सुश्री भव्या मित्तल ने 24 मार्च को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार उपस्थित थे। 

    बैठक में सर्वप्रथम फार्मर रजिस्ट्री की प्रगति की तहसीलवार एवं पटवारीवार समीक्षा की गई और निर्देेशित किया गया कि 31 मार्च तक फार्मर रजिस्ट्र का कार्य शत प्रतिशत पूर्ण हो जाना चाहिए। जिन व्यक्तियों ने अपनी कृषि भूमि पर आवासीय प्लॉट बना लिये हैं और खेती नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मित्तल ने लक्ष्य से कम फार्मर रजिस्ट्री करने वाले पटवारियों के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच शुरू करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि अपने कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले पटवारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही न की जाए, बल्कि इसके स्थान पर विभागीय जांच कर उनकी वेतनवृद्धि रोकने की कार्यवाही की जाए। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी तसहीलदार एवं नायब तहसीदार बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं रहेंगे। महेश्वर के एक पटवारी की लंबे समय से अपने कार्य से अनुपस्थित रहने पर 25 मार्च तक उसके विरूद्ध विभागीय जांच प्रारंभ करने के निर्देश दिये गए। 

    बैठक में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि 50 दिन से अधिक की शिकायतें किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रहना चाहिए। सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया गया कि सड़क सुरक्षा के लिए चिन्हित स्थलों पर किये गए अतिक्रमण को सख्ती से हटा दिया जाए। विभिन्न राजस्व मदों की वसूली की समीक्षा के दौरान निर्देशित किया गया कि बकाया राशि की सख्ती से वसूली की जाए। जिन प्रकरणों में आरआरसी दायर हो चुकी है, उनमें बकाया राशि की वसूली के लिए चल-अचल सम्पत्ति की कुर्की एवं नीलामी की कार्यवाही की जाए। इस दौरान बताया गया कि चालू वर्ष 2024-25 में जिले में विभिन्न राजस्व मदों में 12 करोड़ रुपये की वसूली का लक्ष्य है। इस लक्ष्य के विरूद्ध 05 करोड़ 11 लाख 55 हजार 411 रुपये की वसूली की जा चुकी है। खनिज के अवैध उत्खनन के मामले में कलेक्टर न्यायालय द्वारा लगाएं गए जुर्माने की आरआरसी जारी कर वसूली करने के निर्देश दिए गए। 

    बैठक में निर्देशित किया गया कि आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए। साईबर तहसील के प्रकरणों में पटवारी रिपोर्ट 10 दिन से अधिक लंबित रहने पर पटवारी का वेतन काटने के निर्देश दिये गए। इस दौरान बताया गया कि साईबर तहसील में 4175 प्रकरण दर्ज किये गए हैं और इनमें से 3847 प्रकरणों का निराकरण कर दिया गया है। अभिलेख दुरूस्ती के 1453 दर्ज प्रकरणों में 1212 का निराकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के प्रकरणों में ई-केवायसी के 4262 प्रकरण लंबित है। इन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गए। कलेक्टर सुश्री मित्तल ने सभी तहसीलदारों को निर्देशित किया कि शासकीय भवनों एवं कार्यों के लिए जिस भूमि का आवंटन किया जाना है। उन स्थलों का निरीक्षण कर लें।