मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा

धरना प्रदर्शन किया जा कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा

 धार इकबाल खत्री 

             मध्यप्रदेश अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा चरणबद आन्दोलन के तीसरे चरण में कलेक्ट्रेट परिसर के टीन सेट पर दोपहर पश्चात धरना प्रदर्शन किया जा कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया।

                                                                                                  मोर्चा की प्रमुख मांगों वर्ष 2005 से बंद पुरानी पेंशन को लागू की जावे, 2016 से बंद पदोन्नति को बहाल करना, मंत्रालय लिपिको के समान अन्य लिपीक को समयमान वेतनमान का लाभ 1 अप्रैल 2006 से लिया जावे, और सातवें वेतनमान में भता का पुनरीक्षण किया जावे ,इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति में सीपीसीटी परीक्षा की शर्तें की बाध्यता समाप्त किया जावे , सहायक ग्रेड 3 , नायब तहसीलदार, तहसीलदार, आईटीआई प्रशिक्षको पटवारी का ग्रेड पे परिवर्तन किया जावे, भृत्य, ड्राइवर का पदनाम बदला जाए और जुलाई 2024 से 3% महंगाई भत्ता का भुगतान हो , पंचायत सचिव रोजगार सहायकों को स्थाई किया जाकर सातवां वेतनमान का लाभ तथा नियमित शिक्षक यूडीटी को चतुर्थ समयमान वेतनमान का लाभ दिया जाने की भी मांग रखी । अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष कैलाश चौधरी ने कहा कि सरकार कर्मचारी की मांगों के निराकरण में रूची नहीं ले रही है कर्मचारी उपेक्षित हो रहे हैं,मांगे पूरी न होने पर 16 फरवरी 25 को प्रदेश स्तरीय भोपाल में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जावेगा । इस अवसर पर मोर्चा के संयोजक द्वय सुनील कानूनगो,दंगलदास बैरागी लघु वेतन जिला अध्यक्ष, धर्मेंद्र बीरले,नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम के जिला अध्यक्ष कमल किशोर जाट, महेश जोशी,योगेंद्र पांडे,सुनिता शर्मा, बलराम चौधरी, नारायण दायमा ,नम्रता परिहार,अजय खोड़े, संगीता यादव,,सुनीता खत्री,संजय राठौर, मोहन वास्केल ,निर्मला भोसले,ऋतु भार्गव,शिवशंकर वर्मा , राज पारंगी,माधव सिंह बघेल , कमलेश गामड़, आदि ने धरना को सम्बोधित किया गया, सभी कर्मचारियों ने मांगों की पूर्ति के लिए जोरदार नारेबाजी कर धरना दिया गया।