भोपाल से आरटीआई कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश से लेकर अन्य राज्य के आरटीआई कार्यकर्ता के साथ मिलकर लगातार न्याय यात्रा कार्यक्रम जारी हैं। आरटीआई कार्यकर्ता ने कहा भारत के सभी राज्यों तक पहुंचना हमारी मकसद हैं। आज दिनांक 15 फरवरी को राज्य सूचना आयोग मध्यप्रदेश,महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश एवं मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को सामूहिक ज्ञापन देकर अविलंब संसद में पारित  सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का उचित क्रियान्वयन हेतु आरटीआई कार्यकर्ताओं का सामूहिक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य राज्य सूचना आयोग मध्यप्रदेश में लंबित सुनवाई को जल्द निर्णय लेकर भ्रष्ट अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करना एवं आरटीआई कार्यकर्ताओं को विशेष सुरक्षा अधिनियम के तहत सुरक्षा प्रदान करने तथा आरटीआई कार्यकर्ताओं के विरुद्ध किसी प्रकार का झूठा मुकदमा दर्ज ना हो इस प्रकार का समस्याओं को लेकर राज्य सूचना आयोग एवं महामहिम राज्यपाल सहित मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को सामूहिक ज्ञापन में मुख्य रूप से शामिल हुए हसीबुर रहमान किशनगंज बिहार,अभिषेक कुमार भागलपुर बिहार,इंजिनर मो इमरान किशनगंज बिहार,रामदेव कुमार आसनसोल पश्चिम बंगाल,सुमन सौरव झारखंड,मध्य प्रदेश के रश्मि शैख, शैख इस्माइल,सफीक अहमद मंसूरी,अजय कुमार,प्रेम नारायण गुजराती,रघुवेंद दुबे,दीपक परामर,दशरथ परामर,रवि यादव,जितेंद्र वर्मा,सुनीता नाहर,देवेंद्र नाहर,अधिवक्ता दिनेश सिंह,हरीश सोलंकी,रामप्रसाद लोढिया,रामगणेश,पवन कुमार,भूपेंद्र सिंह,दिगंबर,एजाज अहमद,नूरगुल खान,जिया खान, मो.शब्बीर, जी.एस. चौहान,जयपाल सिंह,प्रेमसिंह सोलंकी, आर.के. सोनी,कपिल शर्मा,माखन सिंह,जितेंद्र चौडेल,नेहुल कुमार, बीआर मेशरम,लखन लाल कासदेवकर इत्यादि सैकड़ो आरटीआई कार्यकर्ता मौजूद रहें।