उज्जैन में एक लाख वर्गफीट सरकारी जमीन की निजी व्यक्ति के नाम रजिस्ट्री करने का मामला सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उज्जैन में सरकारी जमीन की रजिस्ट्री और उस पर बिल्डिंग परमिशन मिलने का मामला सामने आया है। इस मामले में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने टाउन एंड कंट्री प्लानिंग व नगर निगम के छह अधिकारियों के साथ-साथ पांच बिल्डरों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
मामला उज्जैन के ऋषिनगर पेट्रोल पंप के पास करीब एक लाख वर्गफीट सरकारी जमीन का है। इसकी रजिस्ट्री निजी व्यक्ति के नाम कर दी गई। जमीन को चद्दर से ढंककर मल्टी निर्माण शुरू कर दिया गया। बैंक से लोन लेने की जानकारी भी मिली है। बिल्डर और उसके परिवार के साथ-साथ टीएंडसीपी व उज्जैन नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। राजेंद्र कुवाल नामक व्यक्ति ने मामले की शिकायत की तो फर्जीवाड़ा सामने आया। ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।